अमळनेर तालुक्यातील दहिवद गावात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला हादरा देणारा मोठा रेशन धान्य घोटाळा उघडकीस आला आहे.
शासनाकडून गरीब व गरजू लाभार्थ्यांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या गहू व तांदळाच्या साठ्यात तब्बल ₹९ लाख ६२ हजार १०८ रुपयांचा अपहार झाल्याचे समोर आल्याने संपूर्ण तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.
या प्रकरणी अमळनेर पोलिस ठाण्यात दोन रेशन दुकानदारां विरुद्ध गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पुरवठा निरीक्षण अधिकाऱ्यांची फिर्याद, या घोटाळ्याप्रकरणी पुरवठा निरीक्षण अधिकारी रुखसाना जमाल शेख (वय ४०, रा. भालेराव नगर, धुळे रोड, अमळनेर) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यांच्या तक्रारीनुसार दहिवद येथील स्वस्त धान्य दुकान क्रमांक १४५ चे परवानाधारक रमेश काशीनाथ पाटील तसेच दुकान क्रमांक १४६ च्या परवानाधारक श्रीमती कोकीळाबाई वासुदेव माळी यांच्याविरुद्ध शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
बनावट कागदपत्रांद्वारे अतिरिक्त धान्य उचल?
तपासादरम्यान आरोपींनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून शासनाकडून अतिरिक्त धान्य उचल केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
लाभार्थ्यांसाठी असलेले गहू व तांदूळ नियमबाह्य पद्धतीने वळवून शासनाची आर्थिक फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
तसेच अनेक लाभार्थी कुटुंबांना नियोजित धान्यापासून वंचित ठेवण्यात आल्याची बाबही चौकशीत स्पष्ट झाली आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात ग्रामस्थ श्यामकांत जयवंतराव पाटील यांनी दिलेल्या तक्रार अर्जातून झाली.
तक्रारीनंतर पुरवठा विभागाने प्राथमिक चौकशी केली असता गैरव्यवहाराचे ठोस पुरावे समोर आले.
त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार अमळनेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला.
आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता २०२३ अंतर्गत कलम ३१६(५), ३१८(४), ३३६(२), ३३६(३), ३४०(२) तसेच जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ मधील कलम ३ व ७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक नामदेव बोरकर करीत असून, आणखी काही धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शासनाकडून धान्य पोहचविणे मोफत असतांना वाडी चौक मधील रेशन दुकानदार देखील ग्राहकां कडून 10 ते 20 रुपये हमालीच्या नावाखाली घेत असल्याच्या तक्रारी आझाद नायक न्युज कडे प्राप्त झाल्या आहेत.
नागरिकांत संताप गरीबांच्या तोंडचा घास हिरावून घेणाऱ्या या प्रकारा मुळे नागरिकांत संतापाची लाट उसळली आहे. ग्रामस्थांनी दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली असून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
0 Comments