नवी दिल्ली, दि. २९ जुलै २०२६ : तालकटोरा स्टेडियम येथे केंद्रीय कामगार संघटना, प्रादेशिक संघटना आणि संयुक्त किसान मोर्चा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित श्रमिक–शेतकरी राष्ट्रीय संमेलनात अकोल्यातून कॉ. नयन गायकवाड व देशभरातील हजारो कामगार, शेतकरी आणि विविध जनसंघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले. संमेलनात केंद्र सरकारच्या कामगार, शेतकरी, सार्वजनिक क्षेत्र आणि लोकशाहीविरोधी धोरणांवर तीव्र टीका करण्यात आली. तसेच श्रमिक–शेतकरी ऐक्य अधिक बळकट करून देशव्यापी संघर्ष उभारण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
संमेलनात कॉम्रेड अमरजीत कौर आयटक राष्ट्रीय महासचिव, कॉम्रेड राजन क्षीरसागर किसान सभा राष्टीय अध्यक्ष यांनी आपल्या म्हटले की केंद्र सरकारने लागू केलेल्या चार श्रम संहितांमुळे कामगारांचे संघटन स्वातंत्र्य, संपाचा अधिकार, सामूहिक वाटाघाटीचा अधिकार आणि सामाजिक सुरक्षा धोक्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. शेतकऱ्यांना हमीभाव, कर्जमाफी आणि शेतीचे कॉर्पोरेटकरण रोखण्याच्या मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याची टीकाही करण्यात आली. देशातील वाढती बेरोजगारी, महागाई, सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील वाढते व्यापारीकरण, परीक्षा घोटाळे, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे प्रश्न, कंत्राटी व निश्चित मुदतीच्या रोजगारातील वाढ तसेच लोकशाही अधिकारांवरील निर्बंध याविषयीही संमेलनात गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. देशाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी कामगार–शेतकरी ऐक्य मजबूत करणे ही काळाची गरज असल्याचे मत प्रतिनिधींनी मांडले.
संमेलनात पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या : चारही श्रम संहिता व त्यांचे नियम तात्काळ रद्द करावेत; सर्व पिकांना सी-२ + ५० टक्के सूत्रानुसार कायदेशीर हमीभाव (एमएसपी) देऊन सरकारी खरेदीची हमी द्यावी; वीज सुधारणा विधेयक मागे घ्यावे; सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे खासगीकरण, निर्गुंतवणूक व राष्ट्रीय मालमत्तेची विक्री थांबवावी; सर्व कामगारांसाठी किमान वेतन ₹४२,००० करून ते महागाई भत्त्याशी जोडावे; मनरेगा अंतर्गत २०० दिवस रोजगार व ₹७०० दैनिक मजुरी द्यावी; सर्वांसाठी सामाजिक सुरक्षा, सार्वत्रिक पेन्शन आणि ईपीएस-९५मध्ये वाढ करावी; मंजूर रिक्त पदांवर तातडीने भरती करून रोजगारनिर्मिती करावी; शिक्षण व आरोग्यावरील सार्वजनिक खर्च वाढवावा; कंत्राटी, असंघटित, गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांना सामाजिक सुरक्षा द्यावी; तसेच महागाईवर नियंत्रण ठेवून सार्वत्रिक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था प्रभावीपणे राबवावी.
संमेलनात आंतरराष्ट्रीय शांततेचा पुरस्कार करत युद्धविरोधी भूमिका मांडण्यात आली. देशातील संविधान, लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व लोकशाहीवादी शक्तींनी एकत्र येण्याचे आवाहन करण्यात आले.
या संमेलनात १० ऑगस्ट रोजी देशभरातील कामगार कर्मचारी शेतकरी यांनी जिल्हा मुख्यालये व राज्यांच्या राजधानीत राज्यपाल कार्यालयांसमोर निदर्शने, मानवी साखळी, मागण्यांचे बिल्ले लावणे, रेल रोको, रस्ता रोको तसेच विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
१० ऑगस्ट रोजी राष्ट्रव्यापी आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन कॉ. रमेश गायकवाड, कॉ. नयन गायकवाड, कॉ. सुनीता पाटील, कॉ. मायावती बोरकर कॉ. सुरेखा ठोसर कॉ. दुर्गा देशमुख, कॉ. सरोज मुर्तिजापूरकर, कॉ. ज्योती ताथोड, कॉ. सुनंदा पदमने, कॉ. महानंदा ढोक, कॉ. मंगला अढावु, कॉ. कल्पना महल्ले, कॉ. प्रिया वरोटे, कॉ. उषा देशमुख, कॉ. छाया वारके, कॉ. सविता प्रधान, कॉ. सुमित गायकवाड, कॉ. स्वाती गायकवाड, कॉ. पारस आगरकर, कॉ. मदन जगताप, कॉ. विद्याधर ढोरे, कॉ. संतोष मोरे सर्व सभासद जिल्हा तालुका कार्यकारणी अकोला.l यांनी केले आहे.
0 Comments