Header Ads Widget

Responsive Image

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे अमेरिकेच्या युद्धखोर भूमिकेस विरोध करण्यासाठी भारत सरकारला निवेदन....

आझाद नायक न्युज :- मुकेश भावसार 
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने आंतरराष्ट्रीय शांतता साठी साम्राज्यवादी डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका-इस्रायल यांनी केलेल्या इराणवरील हल्ल्याचा तीव्र निषेध, अमेरिकेच्या युद्धखोर भूमिकेस विरोध करण्यासाठी भारत सरकारला निवेदन.
  भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष ऑल इंडिया युथ फेडरेशनने आंतरराष्ट्रीय शांतते साठी निदर्शने कॉम्रेड नयन गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली कॉम्रेड रमेश गायकवाड यांच्या मार्गदर्शन खाली जनजागृती करून साम्राज्यवादी डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका-इस्रायल यांनी केलेल्या इराणवरील हल्ल्याचा तीव्र निषेध करत अकोला जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राष्ट्रपती यांना निवेदन पाठवून निवेदनात म्हटले आहे की, एपस्टीन फाईल्स मधील सत्य दडविण्यासाठी, जगातील तेल व खनिज संपत्ती बळकाविण्यासाठी आणि जगावरील डॉलरचे वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका-इस्रायलने बेकायदेशीरपणे युद्ध इराण वर लादले आहे. 
पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने घेतलेल्या चुकीच्या परराष्ट्र धोरणात्मक दिशेमुळे गंभीर परिस्थितीला भारतीयां ना सामोरे जावे लागत आहे. अमेरिका-इस्रायलने इराण या सार्वभौम राष्ट्रावर केलेला हल्ला हा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन असून युद्धखोर व साम्राज्य वादी आक्रमण आहे. यामुळे मध्य पूर्वेतील प्रादेशिक स्थैर्य आणि भारताचे राष्ट्रीय हित यांना थेट धोका निर्माण झाला आहे.
इराण हा अनेक शतकांपासून भारता शी विविध प्रकारचे संबंध मैत्री जोपासणारा देश राहिला आहे. भारत-इराण एनर्जी कोरिडोर आणि गॅस पाइपलाइन प्रकल्प भारताने अमेरिके च्या दबावाखाली सोडून दिला, तर चाबहार बंदर येथील प्रकल्प देखील भारताने अमेरिकेच्याच दबावाखाली सोडून दिला आहे. काश्मीर प्रश्नावर भारताला मदतकारक भूमिका इराणने नेहमीच युनायटेड नेशन्समध्ये घेतली आहे. मात्र, भाजपा सरकारने आपले अलिप्ततावादाचे परराष्ट्र धोरण सोडून दिले आहे आणि आपल्या देशाला जागतिक संघर्षात आणून उभे केले आहे. विशेषतः I2U2 आणि QUAD सारख्या लष्करी युतींमध्ये सहभागी होऊन भारताला अमेरिकी साम्राज्य वादी गोटात ढकलण्याचा प्रयत्न नरेंद्र मोदी-भाजपा सरकारने चालविला आहे. या युद्धकृत्यात मोदी सरकारच्या सहभागाचा रस्त्यावर उतरून निषेध नोंदवित आहोत.
 आखाती देशातील भारतीय नागरिकां ची असुरक्षितता पॅलेस्टाईनबाबत आंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्टाने नेतन्याहू या इस्रायली नेत्याविरुद्ध पकड वॉरंट जारी केलेले असताना, नेत्यांबरोबर फोटोसेशनच्या कार्यक्रमात व्यस्त असताना, आखाती प्रदेशात राहणाऱ्या आणि काम करणाऱ्या 95 लाख भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेकडे त्यांनी साफ दुर्लक्ष केले आहे. ही संख्या इस्रायलच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा अधिक आहे. वाढत्या युद्ध परिस्थितीमुळे ही कुटुंबे अत्यंत भीतीच्या वातावरणात जगत आहेत. या नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी सरकारचीच आहे. साम्राज्यवादी युद्धखोर कृतीला राजनैतिक संरक्षण देऊन अस्थिरता वाढवण्याचे धोरण सरकारने तत्काळ बदलले पाहिजे.
 सार्वभौमत्वाला धोका: ओमान मधील दुकदु म बंदर आणि धोरणात्मक पायाभूत सुविधा
 स्पेन सारख्या नाटो सदस्य देशाने आपले विमानतळ व बंदरे युद्धासाठी वापरण्यास मज्जाव केला आहे. मात्र मोदी सरकार अमेरिका आणि इस्रायलला भारतीय पायाभूत सुविधांचा विशेषतः ओमान देशातील दुकम येथील व्यापारी बंदर आणि इतर धोरणात्मक स्थळांचा इराणविरुद्ध हल्ले करण्यासाठी किंवा लष्करी पुरवठ्यासाठी वापर करण्यास परवानगी देण्याच्या विचारात आहे. अशाप्रकारे युद्धखोर देशांना सहाय्य करणे धोकादायक आहे आणि ही गोष्ट जनतेला मान्य नाही. आमच्या देशाचा एक इंचही भूभाग किंवा व्यापारी पायाभूत सुविधा इराणसारख्या मित्र राष्ट्रावर हल्ला करण्यासाठी वापरली जाणार नाही, याची त्वरित खात्री सरकारने द्यावी. असा निर्णय भारताला या आक्रमक युद्धाचा भागीदार बनवेल आणि नवीन संकटात देशाला ढकलण्यासारखे आहे.
 देशात आर्थिक युद्ध: तेलाच्या किमती आणि शेतकरी
 मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणातील अपयशांचे सावट थेट सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक जीवनावर पडत आहे.
१. तेलाचा बोजा: युद्धाच्या परिस्थितीत होरमुझची आखात बंद होण्यामुळे जागतिक तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. एक डॉलरने कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यास भारताला २००० कोटी रुपयांचा परकीय चलनाचा बोजा वाढतो. आज तागायत 15 डॉलरने कच्च्या तेलाचे दर वाढले आहेत. यातच रुपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेत आणखी कोसळत एका डॉलरला ९१.४५ झाली आहे. स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण अवलंबण्याऐवजी, या सरकारने पाश्चात्य निर्बंधांपुढे लोटांगण घातले आहे. आमची मागणी आहे की, रशियन फेडरेशनशी सरकारी पातळीवर त्वरित वाटाघाटी करून सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांसाठी सवलतीच्या दरात कच्चे तेल खरेदी करण्याची व्यवस्था करावी. 
या खरेदीतून झालेली बचत नागरिकांपर्यंत पोहोचवून इंधनाच्या किमती त्वरित कमी कराव्यात. अमेरिकेच्या युद्धामुळे निर्माण होणाऱ्या संकटाला तोंड देण्यासाठी जनतेवर कोणताही नवीन बोजा किंवा करवाढ करू नये.
 २. कृषी संकट: युद्धामुळे, बासमती तांदूळदू , साखर, कांदा, केळी, द्राक्षे यांसारख्या शेतमालाची निर्यात स्थगित झाली आहे. हा आपल्या शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर युद्धाचे संकट ओढविले आहे. आधीच शेतकरीविरोधी व्यापार करारामुळे संकटात असलेल्या भारतीय शेतकऱ्यांवर हे संकट गंभीर आहे. या निर्यात थांबविल्यामुळे झालेल्या नुकसानीची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना आणि लघुउद्योगांना त्वरित द्यावी. तसेच आपल्या कृषी निर्यातीसाठी आणि पर्यायी ठोस आधार यंत्रणा उभी करावी.
 आमच्या मागण्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने आणि भारतातील कोट्यवधी श्रमिक जनतेच्या वतीने, आम्ही आपणांकडून केंद्र शासनाला खालील निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी करीत आहोत.
१. इराणवरील बेकायदेशीर अमेरिकन-इस्रायली हल्ल्यांचा भारताने तीव्र निषेध नोंदवावा, खामेनेई यांच्यासह ४८ नेत्यांच्या हत्येबद्दल यूएनओमध्ये कारवाई करण्याचा आग्रह धरावा. भारतीय संसदेत निषेध ठराव संमत करावा.
२. १४५ अलिप्ततावादी देशाचे नेतृत्व केलेल्या भारताने I2 U2 आणि QUAD सारख्या लष्करी आणि धोरणात्मक युतींतून भारताने तत्काळ बाहेर पडावे. अमेरिकेच्या साम्राज्यवादी गोटातून दूरदू राहावे
३. ओमानमधील दुकदु म बंदरासह भारताचा कोणताही प्रदेश इराणवर हल्ला करण्यासाठी अमेरिका किंवा इस्रायल यांना वापरू देणार नाही, याची हमी द्यावी. अशा प्रकारचे केलेले करार रद्द करा.
४. सवलतीच्या दराने कच्चे तेल देण्याच्या रशियाने दिलेल्या प्रस्तावावर सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना रशियाकडून तेल आयात करण्यासाठी तत्काळ पावले उचलावी. या तेलाच्या आधारे पेट्रोल, डीझेल, खते, रसायने यांचे दर कमी करून जनतेवरील आर्थिक बोजा कमी करा.
५. शेतकरी आणि एमएसएमईंना भरपाई द्या: बासमती निर्यात थांबल्याने झालेल्या ५०,००० कोटी रुपयांच्या नुकसानीची त्वरित आर्थिक भरपाई द्या आणि प्रभावित शेतकरी व लघु उद्योजकांसाठी मदत निधी उभारा. नरेंद्र मोदींच्या भाजपा सरकारने मुठभर कार्पोरेटच्या हितासाठी आणि एपिस्तीन फाईल्स मधील सत्य दडविण्यासाठी देशाला युद्ध आणि आर्थिक संकटाकडे नेण्याचा प्रयत्न देशातील जागरूक नागरिक, शेतकरी, कामगार चालूदेणार नाहीत. भारतीय नागरिक अमेरिका-इस्रायलच्या फायद्या साठी बळी जाता कामा नये. 
निवेदन देताना कॉम्रेड नयन गायकवाड कॉम्रेड मायावती बोरकर,कॉम्रेड सविता प्रधान,कॉम्रेड प्रीती नायसे, कॉम्रेड माधुरी पवार,कॉम्रेड भारती बसेरे, कॉम्रेड पुनम,कॉम्रेड शालिनी, कॉम्रेड कंचन सरदार, कॉ.सागर निंबाळकर, उपस्थित होते. असे आपल्या प्रसिद्ध पत्रकाव्दारे कॉम्रेड पुनम खोब्रागडे कळवीत आहे.

Post a Comment

0 Comments