सरकार स्थापन होताच शेतकऱ्यांच्या समस्यांना प्राधान्य देऊ..... रणधीर सावरकर

अकोला :-    मुकेश भावसार 

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक लाभासाठी आणि शासकीय खरेदीला गती देण्यासाठी चालू खरीप हंगामा साठी,15 % पर्यंत आर्द्रता असलेल्या सोयाबीनची खरेदी करण्यास शासनाची मान्यता,केंद्रीय कृषिमंत्री विभागाचे राज्याच्या मुख्य सचिवांना आदेश जारी,शेतकऱ्यां च्या वतीने केंद्र शासन व मा. देवेंद्र जी फडणवीस यांचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी मानले आभार, शेतकरी आणि अकोले करांच्या मानाचे स्थान राजेश्वर मंदिर दर्जासाठी देखील प्रयत्न सुरू केले असुन.

 अकोला निवडणुकीमध्ये अकोला पूर्वची जनतेने अद्भुत पूर्व समर्थन देऊन पश्चिम विदर्भात सर्वाधिक मताने निवडून देऊन आमदार रणधीर सावरकर यांना विजयी केले या विजयाच्या शिलेदार मतदार आणि कार्यकर्ते असून नेत्यांचा आशीर्वाद हीच आपली ताकत असून त्यानिमित्ताने आमदार सावरकर यांनी जनते प्रती असलेली समर्पित भावना लक्षात घेऊन शासनाकडे पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले आहे

यावर्षी अतिवृष्टी तसेच परतीचा पाऊस लांबल्यामुळे सोयाबीन पिकाची अतोनात हानी झाली तसेच सोयाबीन मध्ये उशिरापर्यंत आर्द्रता मोठ्या प्रमाणात राहीली असल्याने शासना कडून सोयाबीन खरेदीसाठी तांत्रिक अडचण निर्माण झाली होती, अकोला जिल्ह्यात एकूण १० खरेदी केंद्रापैकी फक्त १ केंद्राद्वारा 27 ऑक्टोबर पर्यंत फक्त 398 क्विंटल इतकीच खरेदी करण्यात आलेली होती सोयाबीन खरेदी करता सुमारे १०४०३ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती परंतु फक्त १८ शेतकऱ्यांकडून 398 क्विंटल खरेदी करण्यात आली होती या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी सोयाबीन खरेदी मोठ्या प्रमाणात होण्याकरिता शासनाच्या निकषां मध्ये शिथिलता व्हावी अशी मागणी केली होती,FAQ दर्जेचे सोयाबीन करिता 12 टक्क्यांपर्यंत आर्द्रता निर्धारित करण्यात आली होती 

  परंतु सोयाबीन मधील आर्द्रता जास्त असल्याने, शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता आमदार रणधीर सावरकर यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना विनंती करून सोयाबीन खरेदीसाठी आर्द्रतेचे प्रमाण वाढवून देण्यात यावे अशी मागणी केली होती.

 या मागणीनुसार केंद्र शासनाने 12 टक्के ऐवजी 15 टक्क्यांपर्यंत आर्द्रता वाढवून देऊन खरेदी करण्यासाठी नाफेड तसेच केंद्र शासनाच्या इतर खरेदी यंत्रणांना केंद्र शासनाने आदेश निर्गमित केले आहेत, त्यानुसार नाफेड व राज्यस्तरीय सोयाबीन खरेदी यंत्रणा आदेश जारी करण्याकरीता राज्याच्या मुख्य सचिवांना आदेशित करण्यात आलेले आहे, त्याकरिता केंद्र शासनाच्या संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्णय घेण्यात आला आहे की सोयाबीन मधील ओलावा 15% पर्यंत ठेवण्यास केंद्रीय कृषिमंत्री विभागाची कोणतीही हरकत नाही. (FAQ टक्केवारी 12% पर्यंत) खरीप 2024-25 हंगामात Price Supporting Scheme अंतर्गत खरेदीसाठी एक-वेळ उपाय म्हणून सर्व 15% पर्यंत आर्द्रता असलेल्या साठ्याच्या खरेदीवर झालेला खर्च/तोटा संबंधित राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या मोठ्या हितासाठी भरेल असा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे,

 NAFED आणि NCCF या केंद्रीय नोडल एजन्सींना (Central Nodal Agency) त्यानुसार, राज्यस्तरीय खरेदी एजन्सींना (State Level Agency ) आर्द्रतेच्या शिथिल टक्केवारीचे मूल्य समायोजित केल्यानंतर आलेल्या किमतीनुसार पेमेंट करण्याचे निर्देश दिले आहेत त्यानुसार MSP चे पूर्ण भरणा सुनिश्चित केले जाईल. 

 राज्यस्तरीय खरेदी संस्था आणि राज्य सरकार Price Suporting Scheme अंतर्गत सोयाबीन खरेदीसाठी नोंदणीकृत शेतकऱ्यां कडून सोयाबीन खरेदी आणि जतन करताना सर्व आवश्यक खबरदारी घेऊन State Level Agency आणि Central Nodal Agency ने स्टोरेज हानी कमीत कमी होईल याची खात्री करण्यासाठी व्यवस्था करावी असे आदेश केंद्र शासनाने राज्याच्या मुख्य सचिव यांना दिले आहेत,केंद्र शासनाने गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान ,मध्य प्रदेश ,व कर्नाटका या राज्याकरिता शासन निर्णय जारी केला होता, महाराष्ट्र राज्यात आचारसंहिता असल्यामुळे राज्य शासनाने हा आदेश सोयाबीन खरेदी करणाऱ्या यंत्रणांना निर्गमित केला नव्हता, सदरील आदेश निर्गमित करण्याची मागणी आमदार रणधीर सावरकर यांनी केली आहे. अकोल्यातील ग्रामदैवत राजेश्वर मंदिराला ' ब ' वर्गाचा दर्जा मिळून त्याच्या दृष्टीने व विशेष निधी मिळवून देण्यासाठी मंत्रालयात सरकार स्थापना झाल्यानंतर लवकर निधी मिळावा व बवर्गाचा दर्जा यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे.