अकोला दि. १०.फेब्रुवारी.२०२६
गिरणी कामगार सभा व आयटक कामगार संघटनेच्या माध्यमातून काल दि. ०९.०२.२०२६ रोजी खामगाव येथे अकोल्याचे पालकमंत्री तसेच महाराष्ट्राचे कामगार मंत्री नामदार आकाश फुंडकर यांना निवेदन..
कॉम्रेड रमेश गायकवाड,कॉम्रेड विलास पाटील,कॉम्रेड रमेश अजेडिवाल सन २०१४ पासुन वर्धन सींटेक्स (बिर्ला कोट्सिंन) खामगांव ही कंपनी बंद पडलेली आहे. गैरकायदेशीर पने कंपनी बंद पाडुन कामगारांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. कामगार देशोधडीला लागलेले आहे. तसेच अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथे कामगारांना कामावर घेण्याची ठेकेदारी पध्दत गेल्या ५ वर्षापासुन सुरु झालेली आहे. त्याच प्रमाणे अकोला येथील निळकंठ सहकारी सुतगिरणी मलकापुर येथील सुतगिरणी गैरकायदेशीररी बंद झालेले आहे. त्या कारणाने कामगार देशो धडीला लागलेले आहे. त्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. या बाबत यापुर्वी कामगार मंत्री सोबत अनेक पत्र व्यवहार झालेले आहे. सहाय्यक कामगार आयुक्त मार्फत अनेक वेळा शासनाकडे तक्रारी सुध्दा केलेले आहे. परंतु ठोस कार्यवाही अध्यापही झालेले नाही.
बुलढाणा जिल्हा व अकोला जिल्हयात अनेक कामगारांचे प्रश्न निकाली लागलेले नाही.
मा. सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयामध्ये सहाय्यक कामगार आयुक्त, सरकरी कामगार अधिकारी व कर्मचारी यांची नेमणुक होत नाही. त्या कारणाने या ठिकाणी कायदेशीर कोणतेही कार्यवाही करण्यात येत नाही.
या बाबत ही ठोस निर्णय शासनाकडे प्रलंबीत आहे.
अकोला येथे गेले कामगार न्यायालया ची स्थापना १९७० मध्ये झाली व औद्योगिक न्यायालय, अकोला व अधिकीचे कामगार न्यायालय, याची स्थापना १९९९ मध्ये झालेली आहे. परंतु आज पर्यंत भाडे पटयावर कार्यालय, देशीदारु, बार याच्या आजू बाजुनेच १०० फुटाच्या आत कार्यालय, आहे. करोडो रुपये या ५६ वर्षात शासनाचे भाडया मध्ये गेलेले आहे. याचा विचार करुन २०२४ मध्ये शासना कडून कामगार व औद्योगिक न्यायालय करीता जागा मिळालेली आहे परंतु २ वर्षापासुन कामगार न्यायालयाचे बांधकाम सुरु झालेले नाही. मा. औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या मार्फत २०२५ मध्ये बजेट सादर करण्यात आलेले आहे. परंतु अद्यापही बजेट मंजुर झालेले नाही. या बाबत तातडीने बजेट मंजुर करण्यात यावा,
१) वर्धन सींटेक्स कंपनी खामगांव हे बंद पडलेली आहे त्याचा कामगारांची देनी त्वरीत मिळून देण्यात यावी.
२) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथे कामगारांची ठेकेदारी पध्दत बंद करुन रोजंदारी कामगारांना व प्रकल्पग्रस्त कामगारांना त्वरीत कायम करण्यात यावे.
३) अकोला येथील निळकंठ सहकारी सुतगिरणी मलकापुर येथील सुतगिरणी गैरकायदेशीररी त्या बंद झालेले आहे. त्या कारणाने कामगार देशोधडीला लागलेले आहे. त्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे.
त्यांना संपुर्ण कामगारांची देणी व नव्याने सहाकारी सुत गिरण्या चालु करण्यात यावे.
४) बुलढाणा, अकोला, वाशिम जिल्हयात अनेक कामगारांचे प्रश्न निकाली लागलेले नाही. मा. सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयामध्ये सहाय्यक कामगार आयुक्त, सरकरी कामगार अधिकारी व कर्मचारी यांची नेमणुक त्वरीत करण्यात यावी.,
५) औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या मार्फत २०२५ मध्ये बजेट सादर करण्यात आलेले आहे. परंतु अद्यापही बजेट मंजुर झालेले नाही. या बाबत तातडीने बजेट मंजुर करण्यात यावा.
६) अंगणवाडी आशा शालेय पोषण आहार कर्मचारी यांच्या मागण्या बाबत मंत्री महोदय सोबत घेण्यात यावे.
७) बांधकाम कामगार व घरेलु कामगार यांच्या मागण्याचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यात यावे. या मागण्याचे निवेदन देण्यात आले त्यावर कामगार मंत्री ना. आकाश फुंडकर यांनी मुंबई येथे मंत्रालयात त्रिपक्षीय बैठक घेण्याचे आदेश संबंधित सचिव यांना देण्यात आले असे आपल्या प्रसिद्ध पत्रक व्दारे कॉम्रेड नयन गायकवाड यांनी कळविले आहे.
0 Comments