अंगणवाडी केंद्रेही वैधानिक कर्तव्य बजावतात आणि ते सरकारचे विस्तारित अंग बनलेले आहेत, असे न्या. अजय रस्तोगी व न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने सांगितले. ''१९७२ (पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी) कायदा अंगणवाडी केंद्रांना व पर्यायाने अंगणवाडी कर्मचारी व अंगणवाडी मदतनीस यांना लागू होईल'', असे खंडपीठ म्हणाले.
अंगणवाडी कर्मचारी व अंगणवाडी मदतनीस हे १९७२च्या कायद्यान्वये उपदान मिळण्यास पात्र आहेत, असा आदेश नियंत्रक प्राधिकरणाने दिला होता. या आदेशाविरुद्ध अपील करणाऱ्या याचिका जिल्हा विकास अधिकारी व इतर दोन अधिकाऱ्यांनी केल्या होत्या. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने हा आदेश कायम ठेवला होता. मात्र जिल्हा विकास अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अपीलवर याच न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवून, अंगणवाडी कर्मचारी व मदतनीस यांना या कायद्याचा लाभ मिळणार नसल्याचा आदेश दिला. त्याविरुद्धचे अपील सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी आले होते.
0 Comments