वंचित समाज कामगार कर्मचारी कष्टकरी घटकांना न्याय देण्या करिता जातीनिहाय जनगणना आवश्यकः प्रा .राम बाहेती
अकोला जिल्हा जातनिहाय जनगणना परिषद संपन्न .
(दि . २९ ऑगस्ट)
भाई मधुकर उतखडे व भाई ए.बी.बर्धन जयंती निमित्त आयोजीत जात निहाय जनगणना व मोर्चात घटनाकारांना अभिप्रेत सामाजिक न्यायाचे उद्दीष्टय साध्य करण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना करून आरक्षणाची ५०% मर्यादा उठविली पाहीजे व सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात पूनर्विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने त्वरीत पाऊले उचलण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन भारतीय कमलेश पक्ष महाराष्ट्र राज्य सहसचिव तथा उपाध्यक्ष आयटक कामगार संघटना कॉम्रेड प्रा. राम बाहेती यांनी केले .
स्थानिक प्रमिलाताई ओक हॉल, येथे कॉ. ज्योती धस सभागृह, कॉ. कुसुम हागे मंचवर दि २९ ऑगस्टला भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आयटक कामगार कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जातीनिहाय जनगणना परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते . परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी कॉ . सुनीता पाटील हे होते. परिषदेमध्ये मुख्य अतिथी म्हणून प्रा. राम बाहेती विस्तृत पणे जातीनिहाय जनगणना करण्याची आवश्यकता प्रति पादीत केली . भारतीय समाज हा जातीबंद समाज आहे.
स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षामध्ये संधीची समानता या आरक्षणाच्या मुलतत्वा पासून आपण कोसो दूर आहोत .
सत्तेच्या व निर्णय प्रक्रीयेच्या परिघामध्ये येथील बहुजन वंचीत जात समुहाचे स्थान नगण्य आहे. या देशातील अनुसुचित जाती जमाती व ओबीसी यांना निर्णय प्रक्रीयेतील सर्वोच्च पदांवर संख्येच्या प्रमाणात स्थान मिळायला पाहीजे होते परंतु या ठिकाणी या जात समूहांची संख्या नगण्य आहे. वंचीत जात समुहांच्या आर्थिक व सामाजिक मागासलेपणाचे कारण या जात समुहांना विकासाच्या प्रक्रीयेत त्यांच्या हक्काचा वाटा मिळालाच नाही .
उच्च जात वर्गाने या विकासाचा सर्वाधिक लाभ घेतला आहे . देशात कामगार कर्मचारी यांना किमान वेतन 26 हजार रुपये न देणे पेन्शन न देणे पीएफ व एस आय सी लागू न करणे यामुळे आर्थिक विषमतेची दरी मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. याचा सर्वात मोठा फटका खालच्या बहूजन जातींना बसतो आहे. देशात १९३१ साली जात निहाय जनगणना झाली पण नंतर मात्र याकडे सरकारांनी लक्ष दिले नाही . सन २०११ साली आर्थिक / सामाजिक सर्वेक्षण करण्यात आले होते मात्र त्याची आकडेवारी अद्याप जाहीर करण्यात आली नाही . नियमानुसार २०२१ मध्ये जनगणना होणे अपेक्षित होते. मात्र केंद्रातील भाजप सरकार वेळकाढूपणा करीत आहे . सन १९३१ च्या सांखिकी माहीतीच्या आधारे एससी , एसटी , ओबीसी यांच्या योजनासाठीचे आर्थिक बजेट ठरविल्या जात आहे . त्यामुळे खऱ्या अर्थाने या जात समुहांना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात आर्थिक वाटा मिळत नाही . या सर्व प्रश्नाच्या सोडवणूकी करिता व वेगवेगळ्या जातींच्या आरक्षणाच्या मागण्याच्या सोडवणूकी करिता जातनिहाय जनगणना करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले .
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे वरिष्ठ नेते कॉ . रमेश गायकवाड यांनी आरक्षणाची ५०% मर्यादा उठविण्याची नितांत गरज असल्याचे प्रतिपादन केले . पक्षाचे जिल्हा सचिव कॉ . नयन गायकवाड, कॉ. सुरेखा ठोसर
कॉ. मायावती बोरकर,
निखिलेश दिवेकर माजी उपमहापौर व काँग्रेस नेते.
श्री. प्रदिप वखारिया कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती अकोला जिल्हा निमंत्रक तथा काँग्रेस नेते, श्री. बबन कानकिरड प्राचार्य तथा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राष्ट्रीय नेते., कॉ. वनिता कापसे महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी युनियन राज्यसचिव.,कॉ. सुनीता पाटील अध्यक्षीय भाषण केले
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक कॉ . नयन गायकवाड, संचालन कॉ . सुनंदा पदमने, आणि आभार कॉ . दुर्गा देशमुख यांनी मानले.
परिषद संपल्यानंतर प्रमिलाताई ओपन ते जिल्हाधिकारी कार्यालय पर्यंत विशाल मोर्चा काढण्यात आला कार्यक्रमाला व मोर्चात
कॉ. मदन जगताप, कॉ.विद्याधर ढोरे, कॉ.सरोज मूर्तिजापुरकर,कॉ.दुर्गा देशमुख, कॉ.महानंदा ढोक, कॉ.सुनंदा पदमने, कॉ.आशा मदने, कॉ.मंगला अढाउ , कॉ. त्रिवेणी मानवटकर, कॉ.ज्योती ताथोड, कॉ.चूडे बाई कॉ.वंदना डांगे,कॉ.मंगला मांजरे,कॉ.माधुरी परणाटे कॉ.प्रिया वरोटे, कॉ.मायावती बोरकर कॉ.छाया वारके,कॉ. सविता प्रधान,कॉ.मदन जगताप कॉ.संतोष मोरे.
इत्यादीसह अनेकांची उपस्थिती होती .
0 Comments