सरकारी शेतरस्त्याला ठरविले वहिवाटीचा रस्ता
दावा खारीज करुन शेतकऱ्यांवर केला अन्याय!
कोणाचे खिशे किती झाले गरम आणि घसा झाला ओला याची देखील करावी चौकशी
अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकारी, पालकमंत्र्यांकडे तक्रारी 15 दिवसात सरकारी शेतरस्ता मोकळा न झाल्यास शेतकरी करणार जिल्हाधिकारी कार्यालयावर उपोषण जिल्हाधिकाऱ्यां नी दिले कारवाईचे आदेश
अकोला - बाळापूर तालुक्यातील गायगांव भाग-2 मध्ये 1988 साली अस्तित्वात आलेल्या सरकारी शेत रस्त्याविषयी नायब तहसिलदार यांनी अजब निर्णय देतसरकारी शेतरस्त्याला वहिवाटीचा रस्ता दाखवून बाळापूर तालुक्यामध्ये खळबळ उडवुन दिली आहे.
सरकारी रस्ता व वहिवाटीचा रस्ता या दोन वेगवेगळ्या विषयाविषयी नायब तहसिलदार या पदाच्या अधिकाऱ्याला माहिती नसणे ही आश्चर्याची बाब आहे.
नायब तहसिलदार,तहसिलदार या पदाच्या अधिकाऱ्यांकडे महाराष्ट्र शासनाने शेत रस्त्यांविषयीचे सर्व अधिकार दिलेले आहेत. वहीवाटीचा रस्ता म्हणजे ज्या रस्त्याने एखादा शेतकरी गेल्या 25-30 वर्षांपासून बिनदिक्कतपणे वहिवाट करीत असेल तो त्याचा वहीवाटीचा रस्ता, जो सरकारी शेतरस्ता असतो तो सरकारी शेतरस्ता याला वहिवाटीचे बंधन नसते. सरकारी शेतरस्ता हा वहिवाटीमध्ये असो अथवा नसो तो सरकारी रस्ता असतो. त्याचा उपयोग भारतातील कुठलाही नागरीक कधीही व केव्हाही उपयोग करु शकतो. या रस्त्यावर सरकारची मालकी असते त्यावर कोणीही अतिक्रमण, अडथळा निर्माण करु शकत नाही, असे अडथळे अथवा अतिक्रमण केल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याचे सर्व अधिकार हे तहसिलदारांना शासनाने दिलेले आहेत. परंतु सध्या बाळापूर तालुक्यामध्ये मोठया प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरु असल्यामुळे ते भ्रष्टाचाराचे फार मोठे कुरण झाले आहे. असाच एक अनुभव गायगांव भाग-2 मध्ये गट क्र. १७३ ते गट क्र. १७० पर्यंत ३.१४ मिटर रुंदीचा सरकारी शेतरस्ता आहे. या रस्त्यावर अतिक्रमण करुन सदर सरकारी शेतरस्ता बंद करण्यात आला आहे. कुठल्याही सरकारी मालमत्तेवर, सरकारी रस्त्यावर असे अतिक्रमण होत असेल तर सर्वप्रथम याची नोंद तलाठयाकडेअसलेल्या अतिक्रमण पुस्तिकेमध्ये करणे आवश्यक असते. तलाठी त्या अतिक्रमणा विषयीचा अहवाल मंडळ अधिकारी यांना देतो व मंडळ अधिकारी हे नायब तहसिल दारांना अतिक्रमणाविषयी माहिती देतात व नायब तहसिलदार त्या सरकारी मालमत्तेवर अथवा सरकारी रस्त्यावर असलेल्या अतिक्रमणावर कार्यवाही करतात. मात्र या प्रकरणामध्ये अद्याप कुठलीही कार्यवाही का? झाली नाही पाणी कुठे मुरले किती खिसे गरम झाले, घसे किती ओले झाले याची देखील चौकशी करावी.
आता मा. जिल्हा अधिकारी व पालकमंत्र्यां समोर यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे. असे असतांना सुद्धा वर्ष 2016 पासून सरकारी शेतरस्त्या विषयी अडचणी निर्माण केल्या जात आहेत या प्रकरणी विविध तक्रारी, पोलीस कारवाई झाल्या आहेत. या प्रकरणा मध्ये तहसिल कार्यालय - जिल्हाधिकारी कार्यालय - उच्च न्यायालय - तहसिल कार्यालय - उच्च न्यायालय - तहसिल कार्यालय असे हे प्रकरण चालले. या सरकारी शेतरस्त्या विषयी कुठलीही ठोस कार्यवाही अद्याप पर्यंत उच्च न्यायालयाचे निर्णय असतांना सुद्धा झालेली नाही. उलट या सरकारी शेतरस्त्याला नायब तहसिलदार महोदयांनी अतिक्रमणाचे निरीक्षण करुनही सरकारी शेतरस्ता तर सोडाच उलट हा वहीवाटीचा रस्ता आढळून येत नसल्याचे आपल्या आदेशात म्हणून दावा खारीज केला आहे. या प्रकरणी मा. उच्च न्यायालया ने सरकारी शेतरस्त्याविषयी असलेली याचिका खारीज करीत नायब तहसिलदारां ना आदेश दिले होते की, तीन महिन्याच्या आत सरकारी शेतरस्त्याविषयी अर्ज मुदतीत आहे अथवा नाही हा मुद्दा निकाली काढावा व या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत सदर सरकारी शेतरस्ता मोकळा करुन देण्याचे आदेश दिले होते. परंतु नायब तहसिलदार महोदयांनी या सरकारी शेतरस्त्याविषयी उलट नियम लावत या रस्त्यावरुन वहिवाट सिद्ध होत नसल्याचे कारण पुढे करत हा सरकारी शेतरस्ता संबंधित शेतकऱ्यांकरिता बंद केला आहे. सरकारी शेतरस्ता हा लॉन/एस.आर/722 (अकोला) दि.29/2/1988 साली गायगांव या गावाचे एकत्रीकरण झाले त्यावेळी हा सरकारी शेतरस्ता मंजूर करुन त्याचा समावेश सरकारी गाव नकाशामध्ये करण्यात आलेला आहे. या सरकारी दस्ता वेज प्रकरणामध्ये दाखल असतांना सुद्धा नायब तहसिलदारांनी या सरकारी दस्ता ऐवजाला मुठमाती देत हा सरकारी शेतरस्ता नसून हा वहीवाटीचा रस्ता सिद्ध होत नसल्याचे कारण पुढे करत शेतकऱ्यां ना त्यांची शेती करण्यापासून वंचित ठेवले आहे. नायब तहसिलदार हे सरकारी नियमांचे पालन करण्याकरिता आहेत की सरकारी नियमांची पायमल्ली करण्याकरिता आहेत हा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सरकारी नियमांची पायमल्ली केल्याप्रकरणी नायब तहसिलदार योगेश कौटकर यांच्यावर महाराष्ट्र नागरीसेवा (वर्तणुक) नियम 2015 नुसार तत्काल निलंबनाची मागणी निवेदना द्वारे जिल्हाधिकारी व पालकमंत्र्यां ना करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी व पालकमंत्री या अधिकाऱ्यांवर काय कार्यवाही करतात याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणी संबंधित शेतकऱ्यां ना १५ दिवसात न्याय न मिळाल्यास ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर उपोषणास बसणार असल्याचे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
0 Comments